cabinet meeting में 20 प्रस्तावों पर मुहर, बंगाली समुदाय के लोगों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग हटाया

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देहरादून। आज मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में कैबिनेट आयोजित की गई। बैठक में 21 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इनमें 20 पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। बंगाली समुदाय के लोगों को जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था इसलिए पूर्वी पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग हटाया गया है।

Cabinet में 21 प्रस्ताव आए 20 पर लगी मुहर

1:-बंगाली समुदाय के लोगों को जाति प्रमाणपत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया जाता था इसलिए पूर्वी पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग हटाया गया।

2:- डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया।

3:- बदरीनाथ और केदारनाथ धाम के मास्टर प्लान आइएनए डिजाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया। बदरीनाथ मास्टर प्लान फेस वन 9 सरकारी आफिस के डिमोलिशन का निर्णय लिया।

4:- उत्तराखंड सरकारी नगर निकायों में मलिन बस्तियों के अतिक्रमण हटाने के लिए 3 साल तक नहीं लिया गया निर्णय। 3 साल और बढ़ाया गया 2024 तक।

5:- Nursing College Bajpur में 70 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया है।

6:- हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय महाराजा अग्रसेन हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय किया गया।

7:- सिंचाई विभाग में मेट को समूह गौ सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया।

8:- विश्वविद्यालय में मौजूद अस्थाई अध्यापकों में सभी को 35000 देने का निर्णय हुआ।

9:- floating solar power unit उधमसिंह नगर में लगाने का 200 मेगावाट का फैसला वापस हुआ।

10:- Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission में समीक्षा अधिकारी वैयक्तिक सहायक मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति।

11:- जोशीमठ में बनने वाले 2.70 एमएलडी एसटीपी प्लांट के निर्माण के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी।

12:- 21-22 में शराब की दुकानों 25 दुकानें नहीं बिकी थी, उसका अधिभार 50 फीसद किया गया ताकि इन दुकानों को बेचा जा सके।

13:- कोविड-19 के कारण परिवहन निगम की माली हालत को देखते हुए 16 करोड़ 17 लाख की रोडवेज ने की थी कैबिनेट ने मांग को किया मंजूर।
18: एसएसी और एसटी विधवा पेंशन वालों की बेटियों के लिए आय सीमा 15 से बढ़ाकर 48 हजार की गई।

19:- commercial department board अब हल्द्वानी में भी स्थापित करने का कैबिनेट ने लिया निर्णय, 9 पदों का सृजन भी किया गया।

20: -करीब 5300 करोड का अनुपूरक बजट सदन में रखा जाएगा कैबिनेट ने दी मंजूरी

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